ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ (Rural Dispneseries) ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 550 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ; ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30,000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 516 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 426 ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 90 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 161 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 151 ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 87 ਨਿਰੋਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 516 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 161 ਕਮਿਉੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਕੁੱਲ 677) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਚਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਠੋਸ ਬਣਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
